ब्रेकिंग

महाराष्ट्र

घुसखोरांवरील कारवाईसाठी पश्चिम बंगालचे सहकार्य नाही

Samruddhi Dhayagude
19 Mar 2025

मुंबई, (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्राच्या इतिहासात गेल्या चार वर्षांत बांगलादेशी घुसखोरांवर सर्वात जास्त कारवाई झाली आहे. केंद्र सरकारची देखील यात मदत मिळत आहे. मात्र, हे बांगलादेशी घुसखोर जी कागदपत्रे बनवितात त्यापैकी ९९ टक्के कागदपत्रे ही पश्चिम बंगालमधून बनवून मिळतात. याबाबत कारवाई करण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारचे सहकार्य मिळत नसल्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत बांगलादेशी घुसखोरांवरील कठोर कारवाई सुरूच राहील, असेही कदम यांनी सांगितले.संजय उपाध्याय यांनी घुसखोर बांगलादेशींबाबतचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता.

उपाध्याय म्हणाले, बोरीवलीमध्ये रस्त्याचे काम सुरू आहे त्यावर काम करणारे सर्व कामगार बांगलादेशी आहेत. पाच हजारांहून अधिक बांगलादेशी बोरिवलीमध्ये आहेत. महापालिका कंत्राटदार-खासगी कंत्राटदार यांचे कामगार बांगलादेशी आहेत. पण, त्यांच्यावर कोणताही कारवाई होत नाही. बनावट आधारकार्डवर हे लोक येतात.

अतुल भातखळकर यांनी, देशाच्या आणि राज्याच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची बाब आहे. पुणे, जालना संपूर्ण महाराष्ट्रभर हा प्रश्न आहे. समाजविघातक गोष्टींमध्ये त्यांचा सहभाग असतो. कोंबिंग ऑपरेशन करणार का? डिटेंशन कँप उभारणार का? असे प्रश्न केले.

सुधीर मुनगंटीवार यांनी, न्यायालयात पाच सहा वर्षे निकाल होत नाही. जलदगती न्यायालय सुरू करणार का? असा प्रश्न केला.योगेश कदम यावर म्हणाले, हा प्रश्न केवळ बोरिवलीपुरता नाही. रायगड एमआयडीसी, जालनामध्ये क्रशरवर कारवाई करून बांगलादेशीना अटक केली. अनेक ठिकाणी आम्ही सु-मोटो कारवाई करत आहोत. महाराष्ट्राच्या इतिहासात बांगलादेशींवर गेल्या चार वर्षांत जास्त कारवाई करण्यात आली आहे. दरवर्षी कारवाया वाढवल्या आहेत. केंद्राकडून देखील सूचना येतात. हे घुसखोर थेट मुंबई किंवा महाराष्ट्रात येत नाहीत. पहिल्यांदा ते पश्चिम बंगालमध्ये येतात. तिथे घुसखोरी करताना एजंट देखील त्यांना मदत करतात. बनावट कागदपत्रे त्यांना बनवून देण्यात येतात. ९९ टक्के कागदपत्रे हे पश्चिम बंगालमधून तयार करून आणतात. पश्चिम बंगालमध्ये आल्यानंतर एजंट कागदपत्रे देतात. मग ते महाराष्ट्रात येतात. अधिकृत आधारकार्ड त्यांच्याकडे आहेत. ही चिंतेची बाब आहे. पण, यावर कारवाई करण्यासाठी पश्चिम बंगाल सरकारकडून मदत होत नाही, असेही कदम म्हणाले.